'भूख से मौत 'होने का रिकार्ड बनाने जा रही है- 'झारखंड सरकार '

'भूख से मौत 'होने का रिकार्ड बनाने जा रही है- 'झारखंड सरकार  '

झारखंड 'भारत देश' का सबसे दुर्लभ राज्य हैं। इस राज्य ने  बहुत से रिकार्ड बनाये हैं। जैंसे - झारखंड में मिनरल्स के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पाये जाते  हैं। झारखंड गठन (सन्  2000 से  2017 तक ) से लेकर अबतक 10 मुख्यमंत्री बने। तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दूसरा रिकार्ड पूर्व निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोडा जी का हैं। जिसने घोटाले  में विश्व रिकार्ड बनाया हैं। और तीसरा रिकार्ड जमीन का है जिसमें विकास के नाम पर अबतक सिर्फ व सिर्फ़ आदिवासियों की जमीन 36,492 एकङ  हङपी गई हैं। चौथा रिकार्ड अब भूख से मरने की बना रही हैं।  अभी हफ्ता भर पहले 15 अक्टूबर 2017 को झारखंड के सिमडेगा जिले में एक 11 वर्षीय बच्ची की मौत 'भूख' के कारण हुई। ये खबर ठंडी हुई थी भी नहीं कि 21/10/17 को एक  और हदय भेदी की खबर धनबाद जिले के झरिया प्रखंड से आयी । जहाँ एक रिक्शा चालक कि मौत भूख के कारण हुई । 2008 में झारखंड राज्य में 35 आदिम (जनजातियों) आदिवासियों की मौत 'भूख ' से हुई थी। जिसमें चतरा जिले स्थित प्रतापपुर प्रखंड के हिंदकिलिया गाँव में 9 'विरहोर 'आदिवासियों की मौत 'भूख ' से हुई थी । पलामू जिले में हर साल दलित और आदिवासियों की मौत  भूख से होती हैं। 2015 में भी 25 आदिम आदिवासियों की मौत भूख से हुई थी। संथालपरगना में अब तक 50 से ज्यादा 'पहाड़ियाँ ' आदिवासियों की मौत भूख से हुई हैं। और अब  ये वे आॅकङे हैं जो मीडिया में प्रकाशित हुए हैं। पर ऐसे सैकङो मौत सिर्फ़ गाँव तक ही सिमट कर रह गई हैं। ऐसे ही मामला  गुमला जिले के चैनपूर प्रखंड का हैं जिसमें एक सात साल की बच्ची की  मौत भूख से हो गई थी। जिसकी खबर न तो मीडिया में आया न ही प्रशासन तक पहुँच पाया. क्योंकि वो बच्ची अनाथ थी। ईमानदारी पूर्वक गाँव में भ्रमण किया जाए तो हर चौथा, पाँचवा गाँव भूख से ग्रसित हैं। 70% प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा हैं। इन ढेड दशकों में अबतक करीब 200 लोगों की मौत भूख के कारण हुई हैं।

झारखंड आज भले ही खनिज संम्पन्न राज्य हैं। पर यहाँ के निवासी उतना ही गरीबी का जीवन यापन कर रहें। यहाँ के संसाधन का भोग किसको चढता हैं। ये हम सब बेहतर जानते हैं।

मानवाधिकार(यू.एन.ओ) · के अनुच्छेद '25'(1) - में साफ - साफ लिखा गया है कि 'भोजन पर्याप्त जीवन स्तर' का अधिकार हैं। इसके आलावे इनको 'सामाजिक सुरक्षा ' का भी अधिकार हैं।
झारखंड में इन पिछङी समूहों के कल्याण हेतू प्रतिवर्ष 50 करोड़ से भी ज्यादा खर्च सरकार करती हैं। 'ट्राइबल-सब -प्लान ' के तहत करोड़ों रूपए इनके विकास के लिए आते हैं। पर इन पैसों से 'राष्ट्रीय खेल ' , 'हवाई मार्ग ' का रास्ता बनाया जाता हैं।
राज्य सरकार या केन्द्र सरकार आज विकास का ढोल पीटती जरूर हैं  पर इनके ढोल में न तो आवाजें होती न ही ताल होती  हैं। क्योंकि इनका सारा ढोल भ्रष्टाचार के बारिस से भींगा होता हैं। इनके मुॅह में  'राम ' जरूर होता हैं , पर इनके 'काम' में राम नहीं होता। जिसकी  नियत में ही खोट हो तो कैसी ' स्वच्छता ' कैसा 'मेक इन इंडिया '।
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